
16 November 2026
विकसित भारत की नींव में किसान: प्रधानमंत्री मोदी की कृषि दृष्टि और 2014 से अब तक की प्रगति
This article explores PM Modi's agricultural vision and the progress made since 2014 in India.
प्रधानमंत्री मोदी के लिए ‘स्मार्ट खेती’ का क्या मतलब है?
सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने ‘लैब टू लैंड’ की बात की। यानी कृषि वैज्ञानिकों का शोध किसान के अपने खेत में काम आए। मिट्टी की जाँच से उसे खाद की ज़रूरत समझने में मदद मिले और स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से फसल चुनने की सलाह मिले। उन्होंने पीएम-कुसुम के ज़रिए सौर ऊर्जा से सिंचाई और ‘नमो ड्रोन दीदी’ के ज़रिए गाँवों तक नई तकनीक पहुँचाने के उदाहरण भी दिए। उनकी दृष्टि में किसान के लिए कृषि उद्यमी बनने और अपनी उपज से अधिक मूल्य हासिल करने की गुंजाइश भी है।
मोदी सरकार के कार्यकाल में खेती की प्रगति
- खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा। भारत का खाद्यान्न उत्पादन 2013–14 में 26.51 करोड़ टन था। 2024–25 में यह 35.77 करोड़ टन तक पहुँचा। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2025–26 में यह 37.66 करोड़ टन तक पहुँचने का अनुमान है।
- खेती के खर्च के लिए सीधे खाते में सहायता पहुँची। पीएम-किसान के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 तीन किस्तों में मिलते हैं। 30 अक्टूबर 2026 को जारी 24वीं किस्त में 9.34 करोड़ किसानों को ₹18,690 करोड़ से अधिक भेजे गए।
- फसल नुकसान के लिए बीमा का सहारा मिला। 2016–17 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दिसंबर 2025 तक ₹1.96 लाख करोड़ के बीमा दावों का भुगतान किया गया।
- मिट्टी की जाँच और सौर सिंचाई का विस्तार हुआ। जुलाई 2026 तक 26.09 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए। पीएम-कुसुम के तहत 2 अगस्त 2026 तक कृषि उपयोग के लिए करीब 11.49 लाख ऑफ-ग्रिड सौर पंप लगाए गए।
- किसानों के लिए बाज़ार तक पहुँच के नए रास्ते खुले। जून 2026 तक 1,656 मंडियाँ राष्ट्रीय कृषि बाज़ार यानी ई-नाम से जुड़ीं। जुलाई 2026 तक देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठन पंजीकृत हुए। ऐसे संगठन छोटे किसानों को अपनी उपज एक साथ बेचने और खरीदारों से बेहतर शर्तों पर बात करने में मदद कर सकते हैं।
खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी देश की कृषि क्षमता दिखाती है। किसान के लिए प्रगति का हिसाब उसके अपने खेत से शुरू होता है। सिंचाई और खाद पर कितना खर्च हुआ? फसल खराब हुई तो समय पर कितनी मदद मिली? मंडी और ढुलाई का खर्च निकालने के बाद हाथ में कितना पैसा बचा? प्रधानमंत्री मोदी की कृषि दृष्टि को इन्हीं सवालों पर परखना चाहिए। जब छोटे किसान के पास बेहतर जानकारी, जोखिम से सुरक्षा और अपनी उपज बेचने के अधिक विकल्प होंगे, तब खेती की प्रगति गाँव की समृद्धि में भी दिखाई देगी।